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राहुल गांधी भी हुए CM योगी के इस फैसले के भक्त, कर दिया ये बड़ा एलान।

किसानों की कर्ज माफी के फैसले का अखिलेश यादव से लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं ने आलोचना की लेकिन, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस फैसले का स्वागत किया है। 

नई दिल्ली, 5 अप्रैल: यूपी के सीएम बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ जबरदस्त एक्शन में है। उन्होंने सरकार बनने के 16वें दिन मंगलवार को पहली कैबिनेट बैठक की। करीब डेढ़ घंटे चले इस बैठक में योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर बड़ा फैसला लिया। इस बैठक में छोटे और मझोले किसानों के फसली कर्ज को माफ कर दिया गया। आपको बता दें, यूपी में कुल 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं जिनमें दो करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। सरकार ने ऐसे किसानों के 1 लाख तक के फसली कर्ज माफ किया है चाहे वो किसी भी बैंक से लिए गए हो।

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कर्ज माफी का कुल आंकड़ा 36,359 करोड़ रूपये है। इसके साथ ही सरकार ने 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का भी एलान किया है। अखिलेश यादव से लेकर तमाम कांग्रेसी नेताओं ने भी योगी सरकार के इस फैसले की आलोचना की। खुद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इसे ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया। हालांकि, कर्जमाफी के इस फैसले पर राहुल गांधी खामोश रहे और न ही उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंटों पर कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली। बुधवार सुबह जब राहुल संसद पहुंचे तो मीडिया ने उनसे कर्जमाफी पर सवाल पूछे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ देर रुकिए। उसके चंद मिनटों बाद ही राहुल गांधी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लगातार तीन ट्वीट कर डाले।

राहुल ने ट्वीट करके इस फैसला का स्वागत किया है और कहा कि ये एक सही कदम है। लेकिन, साथ ही में इसे किसानों के लिए आंशिक राहत बताया। उन्होंने कहा हमें किसानों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार को व्यापक संकट को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना चाहिए और राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘यह यूपी के किसानों के लिए आंशिक राहत है लेकिन यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। संकट में फंसे किसानों के लिए कर्ज माफी का कांग्रेस ने हमेशा से समर्थन किया है।’

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘मुझे खुशी है कि अंतत: बीजेपी को कारण देखने के लिए मजबूर किया जा सका। लेकिन देशभर के पीड़ित किसानों के साथ हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए।’ उन्होंने लिखा, ‘केंद्र सरकार को इस व्यापक संकट को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना चाहिए और राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए।’

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