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CM योगी ने किया एक और बड़ा एलान, अगर ये काम किया तो होगी सजा-ए-मौत।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी को बदहाली से बाहर निकालने के लिए तमाम तरह के फैसलों पर मुहर लगा रहे है, इसी कड़ी में उन्होंने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। 

नई दिल्ली, 9 अप्रैल: उत्तर प्रदेश के नए सीएम योगी आदित्यनाथ जबरदस्त एक्शन में है। देर रात तक अधिकारियों के साथ बैठक कर सीएम तमाम तरह के फैसलों पर मुहर लगा रहे है ताकि यूपी को बदहाली से बाहर निकाला जा सके। इसी कड़ी में योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अवैध शराब से आये दिन होने वाली मौतों को रोकने के लिए सरकार ने आबकारी कानून में संशोधन कर दंड प्रक्रिया को और मजबूत करने जा रही है। इस बात की तैयारी की जा रही है कि अगर शराब पीने से मौत होती है तो दोषी को उम्रकैद से लेकर मौत तक की सजा दी जा सके।

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इसके साथ ही सरकार आबकारी कानून के तहत लगने वाले जुर्माने की रकम भी बढ़ाने जा रही है। इसके अलावा जो लोग अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं, उनके परिवारों को आर्थिक मदद देकर दूसरे कारोबार के लिए प्रेरित करने की भी योजना बनाने की तैयारी है। यूपी के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह के मुताबिक, इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि 18 अप्रैल को सीएम योगी के सामने होने वाले आबकारी विभाग के प्रजेंटेशन में इस प्रस्ताव को भी पेश किया जाएगा। आबकारी मंत्री ने बताया कि अभी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम- 1910 के तहत ही शराब की तस्करी करने से लेकर अवैध रूप से कच्ची देसी शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

उस वक्त जो जुर्माना तय किया गया था वो आज के जमाने में बहुत कम है। मौजूदा एक्ट में न तो कड़े दंड की व्यवस्था है और न ही अधिक आर्थिक दंड वसूलने की व्यस्था है। यही वजह है कि शराब की तस्करी और कच्ची शराब के निर्माण में रोक नहीं लग पा रही है। आबकारी कानून के तहत अभी दोषियों को 6 महीने की जेल हो सकती है तो वहीं जुर्माने के तौर पर अधिकतम राशि 5000 रूपये ही है। सरकार आबकारी कानून में संशोधन कर शराब तस्करी के मामलों में कारावास की सजा को बढ़ाकर एक, दो या फिर तीन साल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। साथ ही अवैध शराब से किसी की मौत पर दोषी को मृत्युदंड से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है।

जुर्माने की रकम को न्यूनतम 5 हजार करते हुए 10 हजार, 25 हजार या उससे भी अधिक किए जाने का प्रस्ताव है। आबकारी मंत्री ने बताया कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि जो परिवार अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं, उन्हें इस धंधे से निकाल कर दूसरे उद्योगों के प्रति प्रोत्साहित किया जाए। यह भी विचार किया जा रहा है कि इन परिवारों को विभाग नए व्यवसायों की ओर बढ़ाने और उन्हें शुरू करने के लिए आर्थिक मदद भी कर सकती है।

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