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आपका बैंक अकाउंट हो जायेगा बंद, अगर 28 फरवरी तक नहीं किया ये काम।

कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया हैं। सरकार का मानना है कि इस आदेश के बाद बैंकों और पोस्ट ऑफिस में सालों से चल रहे बचत खातों में जमा अघोषित आय पकड़ में आ जाएगी।

नई दिल्ली, 9 जनवरी :कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया हैं। केंद्र सरकार ने नया आदेश पारित किया है। सरकार का मानना है कि इस आदेश के बाद बैंकों और पोस्ट ऑफिस में सालों से चल रहे बचत खातों में जमा अघोषित आय पकड़ में आ जाएगी। सरकार ने सभी बैंकों और पोस्ट ऑफिस को निर्देश दिए हैं कि वो 28 फरवरी तक सभी खाताधारकों की पेन कार्ड डिटेल मांगे और उनका फॉर्म 60 जमा करवाएं। सरकार ने ऐसा करना जरूरी कर दिया है।

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साथ ही बैंकों और डाकघरों से यह भी कहा गया है कि वो 15 जनवरी तक उन सभी खातों की जानकारी आयकर विभाग को साझा करें जिनमे 9 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच ढ़ाई लाख से ऊपर की नकदी जमा की गई है। गौरतलब है कि कालेधन के खिलाफ केंद्र सरकार ने बीते 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लिया था जिसके बाद लोगों ने भारी मात्रा में बैंक खातों में पैसे जमा किए थे। अधिसूचना के मुताबिक पचास हजार रुपये से ज्यादा के नकद लेनदेन पर बैंकों, डाकघरों, रेस्टोरेंट और होटलों को रिकार्ड रखने के साथ पैन नंबर या फार्म 60 लेना जरूरी होगा। जानकारी के मुताबिक, सरकार इस कदम के जरिए नोटबंदी के बाद बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा की गई ब्लैकमनी को ट्रैक करना चाहती है।

एक बार अकाउंट पैन से लिंक हो जाने पर सरकार अकाउंट होल्डर के हर ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर पाएगी। साथ ही सरकार यह भी पता कर सकेगी कि अकाउंट में जमा किया गया पैसा अकाउंट होल्डर की इनकम का है या नहीं। चालू खातों में आम तौर पर पैनकार्ड विस्तार और केवाईसी की प्रक्रिया पूरी है, लेकिन बड़ी तादाद में बचत खाते हैं, जो कई साल से चल रहे हैं, लेकिन खाताधारकों की ओर से पैनकार्ड संबंधी विस्तार से जुड़ा फार्म-60 नहीं भरा गया है। 28 फरवरी के बाद सरकार ऐसे बैंक खातों के खिलाफ कड़ा कदम उठा सकती है।

इतना ही नहीं, वित मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, मंत्रालय ने बैंकों और पोस्ट ऑफिस से उन खातों में 1 अप्रैल 2016 से 9 नवंबर 2016 तक की ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी मांगी हैं। आपको बता दें कि सरकार ने इसके लिए आयकर कानून, 1962 की संबंधित धाराओं में जरूरी संशोधनों के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी की थी।

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